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युवाओं को रोजगार के लिये 25 लाख रुपये का मिलेगा ऋण - मंत्री कमल पटेल

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NBT24 खबर भोपाल से.................... नवीन कस्टम प्रोसेसिंग योजना का हुआ शुभारंभ भोपाल - ग्रामीण युवाओं को अनाज की ग्रेडिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग प्लांट, दाल मिल, राइस मिल इत्यादि के लिये 25 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इसमें शासन की ओर से 40 प्रतिशत का अनुदान भी मिलेगा। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने गुरुवार को मध्यप्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग योजना का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में युवाओं को व्यापार और रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया होंगे। इस अवसर पर संचालक कृषि अभियांत्रिकी श्री राजीव चौधरी भी मौजूद थे। कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि मध्यप्रदेश कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित करने संबंधी योजना लागू करने वाला पहला राज्य है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष लगभग 250 कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इसके लिये शीघ्र ही आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। श्री पटेल ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित "कृषि अधोसंरचनात्मक फण्ड'' अंतर्गत कस्टम प्रोसेसिंग योजना के प्रोजेक्ट स्वीकृत किये ...

समय-सीमा में पूरी करें नगरीय निकाय निर्वाचन की तैयारी, आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री सिंह ने समीक्षा बैठक में दिये निर्देश

NBT24 खबर भोपाल से ................................ भोपाल - नगरीय निकाय आम निर्वाचन की तैयारी समय-सीमा में पूरी करें। निर्वाचन से संबंधित जो कार्यवाही शेष है, उसकी सूची बनायें और प्रत्येक कार्य समय पर करें। तैयारी पूरी होते ही आम निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने यह निर्देश नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आगामी आम निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा के दौरान दिये। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण और वैक्सीनेशन की स्थिति के मद्देनजर वर्तमान में आम निर्वाचन करवाया जाना संभव है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण पहले से ही आम निर्वाचन बहुत लेट हो चुके हैं। श्री सिंह ने कहा कि पहले नगरीय निकायों के निर्वाचन करवाये जायेंगे। श्री सिंह ने प्रत्येक सेक्शन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नई अमिट स्याही क्रय करने के आदेश जल्द जारी करें। नगरीय निकायों में बनने वाले स्ट्राँग रूम में सीसीटीव्ही कैमरे लगवाने की व्यवस्था करें। कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन हर स्तर पर किया जाए।...

बिजली बिलों का संग्रहण स्थानीय युवाओं को सौंपा जाए : मुख्यमंत्री श्री चौहान

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NBT24 खबर भोपाल से ...................... बिल वसूली पर युवा समूहों को मिले प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की ऊर्जा विभाग की समीक्षा भोपाल - मुख्यमंत्री श्री Shivraj Singh Chouhan ने कहा है कि बिजली बिलों के संग्रहण का कार्य स्थानीय युवाओं को सौंपा जाए। शुरूआत में कुछ जिलों में मॉडल के रूप में स्थानीय युवाओं के समूहों को बिजली बिल संग्रहण का दायित्व सौंपा जाए। यह जिम्मेदारी ट्रांसफार्मर वार सौंपी जा सकती है। अर्जित देयकों पर प्रोत्साहन स्वरूप निश्चित राशि, युवा समूहों को देने की व्यवस्था की जा सकती है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ऊर्जा विभाग की गतिविधियों की निवास पर समीक्षा कर रहे थे। बैठक में ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बिजली कंपनियाँ क्वालिटी सेवा  दें और पूरी वसूली करें मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बिजली कंपनियाँ क्वालिटी सेवा  दें और पूरी वसूली करें। बिजली चोरी, तार चोरी जैसी घटनाओं पर निगरानी रखी जाए, टोका-टाकी हो और अपराधियों को दंडित क...

लोक निर्माण विभाग ने जारी किये स्थानांतरण के विस्तृत निर्देश, 7 दिवस में होना होगा कार्यमुक्त, अन्यथा होगी कार्रवाई

NBT24 खबर भोपाल से ............... भोपाल - लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य शासन की नई स्थानांतरण नीति के तहत विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इसके तहत स्थानांतरण आदेश से लेकर कार्यमुक्ति तक के सभी आदेश विभाग की आधिकृत ई-मेल आईडी के द्वारा ही जारी किये जायेंगे। प्रमुख सचिव लोक निर्माण नीरज मंडलोई ने कहा है कि स्थानांतरण प्रक्रिया में कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखा गया है। राज्य शासन द्वारा निर्धारित संवर्गवार कोटे के अनुसार ही स्थानांतरण किये जायेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण के बाद 7 दिवस में कार्यमुक्त होना अनिवार्य होगा, कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख सचिव श्री मंडलोई ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई स्थानांतरण नीति 2020-21 का लोक निर्माण विभाग में कड़ाई से पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा कोविड-19 से प्रभावित कर्मचारियों के लिए भी विस्तृत दिशा-निर्देश पूर्व में जारी किये गये है। जिला स्तरीय संवर्ग को छोड़कर शेष समस्त प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों के आदेश राज्य शासन स्तर से जा...

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक

NBT24l खबर भोपाल से .............. एमपी पीएससी की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध भोपाल - परीक्षा-2020 रविवार 25 जुलाई 2021 को आयोजित होगी। इस परीक्षा के लिये आयोग द्वारा प्रवेश पत्र वेबसाइट www.mppsc.nic.in, www.mppsc.com और www.mponline.gov.in पर अपलोड कर दिये गये हैं। प्रारंभिक परीक्षा दो सत्रों में आयोजित होगी। सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र का समय प्रात: 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा सामान्य अभिरूचि परीक्षण का द्वितीय प्रश्न पत्र अपरान्ह 2.15 बजे से शाम 4.15 बजे तक आयोजित होगा। यदि इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाला कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा के पूर्व कोविड संक्रमित हो जाता है तो उन्हें इसकी जानकारी संबंधित संभागायुक्त या कलेक्टर कार्यालय के परीक्षा प्रभारी अथवा संबंधित केन्द्र अधीक्षक को आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ देना होगी तथा वहाँ से प्राप्त अनुदेशों का अनुपालन करते हुए निर्दिष्ट परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

राजस्व प्रकरणों के निराकरण का अभियान, संभाग आयुक्त सख्त, कहा कि प्रकरण लंबित रहने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी

NBT24 खबर भोपाल से............. भोपाल - संभागायुक्त श्री कवीन्द्र कियावत ने सोमवार को राजस्व मामलों की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि 31 जुलाई तक राजस्व प्रकरणों के निराकरण में पटवारी वार दर्ज प्रकरणों की समीक्षा कर लें और जिन गांव से एक भी प्रकरण नहीं आया है वहां जांच कराएं और गफलत पाए जाने पर पटवारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें । उन्होंने छह माह से पुराने नामांतरण- बटवारा और सीमांकन के लंबित प्रकरणों के शत प्रतिशत निराकरण के निर्देश देते हुए 31 जुलाई के बाद प्रकरण लंबित रहने पर संबंधित पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी भी दी है ।  लगभग डेढ़ घंटे चली वीडियो कांफ्रेंस में बी-1 के वाचन से लेकर फौती दर्ज होने, नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, डायवर्सन, अवैध कालोनाइजर्स पर एफआईआर, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, नजूल भूमि के निवर्तन, अनुकंपा और पेंशन प्रकरणों की समीक्षा के साथ अवैध खनिज परिवहन और भंडारण के मामलों पर कार्यवाही की समीक्षा की  गई ।  श्री कियावत ने निर्देश दिए हैं कि सभी पटवारी अपने कार्यक्षेत्र के गांवों में बी-1 क...